Jan Soochna Portal 2019 – Jansoochna Rajasthan gov in

Jan Soochna Portal 2019: The Rajasthan government will launch a Jan Soochna Portal on Friday 13 September 2019. The portal, which has been developed by the information and technology department, will have information pertaining to 13 departments on a single platform.

सूचना का अधिकार अधिनियम (Right To Information Act) के तहत राजस्थान (Rajasthan ) में आज शुक्रवार 13 सितम्बर से एक नई पहल शुरू करने जा रहा है. राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है जहां लोगों को स्वतः ही सूचनाएं उपलब्ध करवान के लिहाज से जन सूचना पोर्टल की लॉंचिंग होगी. जन संगठनों के सुझाव और सहयोग के साथ इस जन सूचना पोर्टल को तैयार किया गया है.

राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियां अब आमजन को जन सूचना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन उपलब्ध होंगी. 13 सितम्बर को लॉन्च होने वाले जन सूचना पोर्टल की तैयारियों के संबंध में बुधवार को सीएस डीबी गुप्ता ने बैठक लेकर जरूरी निर्देश दिए. सचिवालय में मुख्य सचिव डी.बी गुप्ता की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई.

इसको लेकर गुरुवार को सूचना का अधिकार अभियान ने प्रेसवार्ता कर इसके विभिन्न आयामों पर जानकारी दी. इस दौरान देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह और पूर्व केन्द्रीय सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू के साथ ही डॉ. अरुणा रॉय और निखिल डे इस प्रेसवार्ता में मौजूद रहे. सूचना का अधिकार अभियान से जुड़े लोगों ने इसे बेहद महत्वपूर्ण पहल बताया है.

इस पोर्टल के माध्यम से आम लोगों को आरटीआई का आवेदन करने की जरुरत ही नहीं पड़ेगी. शुरुआत में पोर्टल पर 13 विभागों की 23 योजनाओं की जानकारी उपलब्ध होगी.

यह पोर्टल आरटीआई एक्ट की धारा 4 (2) पर आधारित है. जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट आदि के माध्यम से इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के उपाय किये जायें जिससे जनता को आरटीआई का कम से कम सहारा लेना पड़े. इसके साथ ही बताया गया की जो सूचना प्रतिबंधित होंगी वो इस पोर्टल पर उपलब्ध नहीं होंगी.

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पोर्टल की विशेषताएं-

मुख्य सचिव ने बताया कि जन सूचना पोर्टल एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफार्म है, जहां राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी. इस पोर्टल के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम और अधिक सशक्त बनेगा क्योंकि पोर्टल पर आम जन को जन सूचनाएं बिना मांगे ही उपलब्ध होंगी.

  • विभागों द्वारा संधारित सूचनाओं को एकीकृत करके पोर्टल के माध्यम से आमजन को उपलब्ध करवाया जाएगा.
  • इसके अतिरिक्त पोर्टल पर उपलब्ध सभी संबंधित सूचनाएं, ई-मित्र प्लस सेवा एटीएम से जोड़कर पंचायत समिति व ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी भी आम जन को उपलब्ध करवाई जाएगी.
  • इस पोर्टल के माध्यम से न केवल काम में पारदर्शिता आयेगी, बल्कि लोकसेवकों की जवाबदेही भी तय होगी.
  • उन्होंने प्रजेंटेशन के जरिये पोर्टल से संबंधित विभिन्न पक्षों की समीक्षा की तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों से सुझाव भी मांगे.
  • इस पोर्टल का उद्देश्य आम जन को सरकार से संबंधित अधिकाधिक सूचनाएं निष्पक्ष और आसान तरीके से उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें सूचना के अधिकार अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े.
  • पहले चरण में पोर्टल पर लगभग 12 विभागों की 22 योजनाओं से संबंधित जानकारियां उपलब्ध होंगी.
  • इसके बाद क्रमबद्ध तरीके से पोर्टल पर जानकारियों का दायरा विस्तृत किया जाएगा तथा नई योजनाएं व नए प्रावधान भी जोड़े जाएंगे.
    सभी संबंधित विभाग पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट करना भी सुनिश्चित करेंगे.
  • सीएस ने कहा कि यह पोर्टल देश में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नजीर बनेगा.

पोर्टल का शुभारम्भ 13 सितम्बर को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में किया जाएगा. उन्होंने कार्यक्रम से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये.

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